इलेक्ट्रिक व्हीकल को टोल टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही सरकार

यूटिलिटी डेस्क. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन वाहानों को टोल टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। ये छूट अगले पांच वर्षों तक लागू की जा सकती है। आपको अता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर इनकम टैक्स में छूट समेत सब्सिडी की व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 6 साल में महज 8000 इलेक्ट्रिक कार की बिक्री हुई है।रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री एक नई टोल पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टोल माफ करने या फिर 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है।

1. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टोल टैक्स से आता है। ऐसे में टोल टैक्स में छूट से एनएचआई के राजस्व पर असर पड़ेगा। सूत्रों के एनएचएआई और प्राइवेट कंसेशनेयर्स इस नुकसान के लिए हाईवेज बनाने वाली अथॉरिटी से हर्जाने की मांग कर सकते हैं।

2. एनएचएआई के पास नई सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं है। पीएमओ की ओर से उसे चिट्ठी लिख कर फिलहाल सड़क बनाने पर रोक लगाने की नसीहत दी थी।

   • बता दें वित्त वर्ष 2013-14 में नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार प्रति दिन 12 किलोमीटर थी। लेकिन 2018-19 में नेशनल हाईवे बनाने की स्पीड दोगुनी बढ़कर 27 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है।
   • इसकी वजह से NHAI पर 40 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ कर 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, तो वित्त वर्ष 2022-23 इसका कर्ज बढ़ कर 3.3 लाख करोड़ रुपए हो सकता है।

3. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 6 साल में महज 8000 इलेक्ट्रिक कार की बिक्री हुई है, जबकि इस मामले में भारत का प्रतिद्वंद्वी देश चीन कहीं आगे है। चीन में दो दिन में औसतन 8000 इलेक्ट्रिक कार की बिक्री हो जाती है। इलेक्ट्रिक कारों का महंगा होना भी इसकी बिक्री में कमी का कारण है।

   
   
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