यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की वसूली को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए अब टोल पर फास्टैग का वितरण नि:शुल्क होगा। अभी तक इसके लिए 150 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होते हैं। यदि 1 दिसंबर तक कोई अपनी गाड़ी में ये फास्टैग नहीं लगाता है तो उसे दो गुना टोल देना होगा। आपको बता दें कि फास्टैग का संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से किया जाता है। फास्टैग की वैलिडिटी खरीदने के बाद 5 साल तक है। इस अवधि तक आपको बस इसे रिचार्ज कराते रहना है। फास्टैग को नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई और अन्य तरीकों से भी रिचार्ज कराया जा सकता है।
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