आधार नंबर से नहीं जोड़ना होगा सोशल मीडिया अकाउंट

यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों के सोशल मीडिया खातों को आधार से लिंक करने की उसकी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी।मंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश के सभी नागरियों का आधार कार्ड का डेटा सुरक्षित है। सरकार सोशल मीडिया यूजर्स की सुरक्षा की निजता के अधिकार का सम्मान करती है। ऐसे में सरकार सुरक्षा के मद्देनजर समय-समय पर डेटा का ऑडिट कराती है। इसके तहत साल 2016 में 633 संदिग्ध यूआरएल ब्लाक किए गए। वहीं साल 2017 में 1385, साल 2018 में 2799 यूआरएल और साल 2019 में अब तक 3433 यूआरएल ब्लॉक किए जा चुके है।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज
भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोडने की मांग की थी। उनका दावा था कि इससे फर्जी खबरों, अश्लील कंटेंट और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर लगान लगायी जा सकेगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि केंद्र की ओर से सोशल मीडिया को रेग्यूलेट करने को लेकर कोई पॉलिसी लायी जा रही है। सरकार के जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला देने का निर्णय लिया था।

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