ऑफिस किराया, बिजली-टेलीफोन बिल के भी पैसे नहीं, इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने 7-7 लाख रु. अनुदान देने की बात कही

कोरोनावायरस के बीच भारतीय के सभी नेशनल और स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स एसोसिएशन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुछ फेडरेशनको इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (आईओए) की ओर से हर साल मिलने वाला7-7 लाख रुपए अनुदान राशि (सहायता) भी दो साल से नहीं मिलाहै। इसी बीच आईओए के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने यह सहायता राशि देने की बात कही, जो 29 जुलाई से पहले मिल सकती है।

बत्रा ने आईओए के एग्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) से बकाया सहायता राशि को जारी करने के लिए तुरंत मंजूरी देने की मांग की है। बत्रा ने लेटर में कहा कि आईओए के जिन स्थायी सदस्यों को दो साल से सहायता नहीं मिली है, उन्हें 29 जुलाई से पहले देने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए।

खेल संघों को 20-20 लाख रूपए देने की थी मांग
इससे पहले आईओए ईसी के सदस्य बलबीर सिंह कुशवाहा और रूपक देबरॉय ने सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को 20-20 लाख रुपए देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में खेलों के लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ऑफिस चलाना, उसका किराया, बिजली और टेलीफोन का बिल देना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को 20-20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

खेल मंत्रालय ने 50 फेडरेशन की मान्यता छीन ली
हाई कोर्ट के आदेश के बाद खेल मंत्रालय ने पिछले महीने 50 स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता वापस ले ली है। ऐसे में इन इन फेडरेशनों को खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) से मिलने वाली सुविधाओं और सहायता राशि को रोक दिया गया है। ऐसे हालात में इन सभी के पास अब आईओए से मिलने वाली सहायता राशि ही अकेला सहारा है।

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आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेटर में लिखा- जिन स्थायी सदस्यों को दो साल से सहायता नहीं मिली है, उन्हें 29 जुलाई से पहले राशि दी जानी चाहिए। -फाइल फोटो

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