केंद्रीय कर्मियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस में ब्याज दर 8.5 से 7.9% हुई

यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर 8.5% से घटाकर 7.9% कर दी है। सरकार ने कहा है कि इससे मकानों की खरीदी की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा। नई ब्याज दर एक अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएगी। सभी कर्ज राशियों पर यही ब्याज दर लागू होगी। फिलहाल एक साल के लिए ब्याज दर में कमी की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि हाउस बिल्डिंग अडवांस पर ब्याज दर को कम किया जाएगा और इसे 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल से जोड़ जाएगा। सीतारमण ने कहा, 'घरों की मांग में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा योगदान होता है। इस फैसले से अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी नया घर खरीदने को प्रोत्साहित होंगे।'

क्या है हाउस बिल्डिंग अडवांस?
सरकार के स्थायी कर्मचारियों और 5 साल तक लगातार सेवा में रह चुके अस्थायी कर्मचारियों को मकान के लिए कर्ज के रूप में एडवांस राशि देने की व्यवस्था है। हाउस बिल्डिंग अडवांस की सुविधा केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। इसके तहत, कर्मचारी अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए एडवांसपैसा ले सकते हैं। इस योजना के तहत नए घर या फ्लैट की खरीदारी के लिए भी पैसामिलता है।

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